राजस्थान (Rajasthan) की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने मानसून सीजन में हुए भारी नुकसान (अत्याधिक भारी वर्षा/बाढ़) के चलते केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) National Disaster Relief Fund (NDRF) से लगभग 2645 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है. मुख्यमंत्री गहलोत ने गुरुवार को इसके लिए केन्द्र को भेजे जाने वाले ज्ञापन को स्वीकृति (approved the quantum of assistance) दे दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने इस ज्ञापन को मंजूरी दी. केन्द्र सरकार से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में किसानों को कृषि आदान अनुदान देने के लिए करीब 1642 करोड़ रुपए और भूमि कटाव से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए 369 करोड़ रुपए की मांग की गई है साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की ओर से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों आदि की मरम्मत के लिए एसडीआरएफ के नियमों के तहत् लगभग 395 करोड़ रुपए मांगे गए हैं.
18 जिलों के 12,943 गांव अभावग्रस्त घोषित
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्ञापन भेजने के बाद केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय कर यह सहायता राशि जल्द जारी करवाने के प्रयास करें, ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों को शीघ्र राहत एवं सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग सिद्धार्थ महाजन ने बैठक में अवगत कराया कि इस वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश के अधिकांश जिले अत्यधिक वर्षा से प्रभावित रहे जहां विभिन्न आपदा राहत गतिविधियां चलाई गई. राज्य के 18 जिलों के 12,943 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है. आपदा से 49 लाख से अधिक काश्तकार प्रभावित हुए हैं, जिनको कृषि आदान अनुदान राशि वितरित की जानी है.
बिजली आपूर्ति, ड्रेनेज और जान-माल के नुकसान का आंकलन
